‘विश्वास गुमाइसकेको नेतृत्वबाट आशा गर्नु नै निरर्थक’

१७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुादे सहमतिको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । सहमतिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व (पहिलो दुई वर्ष ओली र त्यसपछि मंसिर २०८४ सम्म शेरबहादुर देउवा), संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकार गठनको एक वर्षमा निर्यात वृद्धि, आयातमा कमी, मुद्रा सञ्चिति वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणले आर्थिक सूचकहरू केही सकारात्मक बने पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । जनताले सुशासनमा फरक अनुभूति पाउन सकेका छैनन् र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त बलियो सरकारले किन जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेन र सरकार कहाँ–कहाँ चुक्यो भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषक भोजराज पोखरेलसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
एक वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारले के गर्न सक्यो वा सकेन, बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ ?

दुई ठूला संसदीय दलहरू मिलेर सरकार बनाए । यो सरकार बन्ने आधार असार १७ गते मध्यरातको सातबुँदे सहमति थियो । ती हरेक बुँदाहरूलाई सरसर्ती हेर्दा, सत्ता साझेदारी गर्नेसम्बन्धी बुँदामा ७० प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । त्यो भनेको उहाँहरूले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति हो, जसमा पहिलो चरणमा ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पूरा भएको छ । तर, त्यसबाहेक अन्य कार्यक्रमहरू सन्तोषजनक प्रगति भएको देख्दिनँ ।